कुछ चिन्हित और विशेष वर्गो के खिलाफ सामूहिक और सामुदायिक हिंसा बहुत समय से भारतीय समाज की विशेषता रही है. बदलाव के दौर मे अक्सर विभिन्न समाजों के बीच हिंसात्मक टकराव देखने को मिलते रहे हैं, ख़ासकर तब, जब की मौजूद रहे सामाजिक और शक्ति समीकरण मे बदलाव लाने की कोशिश होती है. ये दमनकारी हिंसा किसी वर्ग मे अपने शिकार जन्म के आधार पर नहीं ढूँढती. लेकिन भारत मे कुछ ख़ास वर्गो को ही जन्म के आधार पर इस हिंसा का शिकार बनाया जाता रहा है. देश ने आज़ादी के बाद से धार्मिक और जातीय, दोनो तरह की हिंसा मे ही बढ़ोत्तरी देखी है, जिसे आधुनिकीकरण भी शांत या कम नहीं पाया. इसके विपरीत कुछ मायनों मे उल्टे आधुनिकीकरण और विकास से ये और ज़्यादा बढ़ गयी.
धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक हिंसा जहाँ थोड़े दिन पहले से ही शुरू हुए हैं और मुख्यतया देश के बटवारे से उपजी घृणा से प्रभावित है, वहीं जाति आधारित हिंसा की जड़ें हमारे सबसे पुराने इतिहास से बहुत ही गहराई से जुड़ी हैं. इसकी विशेषता है कि जाति आधारित मान्यताएँ सामाजिक संरचना मे घनीभूत/ समाई है और यही उसका आधार तय करती है. समाज के ज़्यादा और कम अधिकार रखने वाले वर्गों मे आचरण के नियम, मापदंड, संबंध आदि इसी के द्वारा तय होते हैं. यही हज़ारो साल पुरानी हिंदू समाज की जाति आधारित व्यवस्था ही है जो उच्च और निम्न वर्ग द्वारा दोनो और से दबाव झेलकर डिस्टर्ब हो रही है. हिंसक घटनाओ की आवृत्ति और तीव्रता / गंभीरता निम्न वर्ग द्वारा जातिगत कर्म छोड़कर समाज मे उपर की और उठने के प्रयास पर प्रतिक्रिया स्वरूप होती है जो फलस्वरूप कथित उच्च वर्ग मे खलबली मचा देते हैं और चिंतित उच्च वर्ग वर्षो पुराने अपने विशेषाधिकारों के बचाव के लिए कथित निम्न वर्ग पर दबाव डालने के लिए हिंसा और अत्याचारो का सहारा लेता है.
दूसरे शब्दों मे, राज्य द्वारा दलितो के सामाजिक और आर्थिक स्तर को उठाने के जो उपाय किए गये, उनसे दलितो ने जातीय बंधन से जुड़े कार्यों को छोड़कर समाज मे उपर उठने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे कथित उच्च वर्ग ने अपने विशेषाधिकारों का अतिक्रमण मानकर प्रतिक्रिया स्वरूप अपने परंपरागत जातीय विशेषाधिकारो और जातीय स्तर की रक्षा के लिए हताश और क्रोधित होकर दलितो के प्रति हिंसा का सारे आम उपयोग किया. दलितो के साथ होने वाली हिंसा इस बात पर निर्भर करती है की राज्य की नीति से फ़ायदा लेकर कितने दलित जाति आधारित कार्य छोड़कर समाज मे अपना स्तरी सुधारने की कोशिश करते हैं. ज़्यादा सुधार के परिणाम और ज़्यादा सुधार के प्रयास दलितों के खिलाफ ज़्यादा घृणा, ईर्ष्या और ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक हिंसा मे परिणत हो जाते हैं.
इन हिंसाओं ने लोगो के वर्ग और समूहों के खिलाफ अत्याचारों के भयानक और क्रूरतम रूप लेने शुरू कर दिए जैसे सामूहिक नर संहार, बलात्कार, आगज़नी, सामाजिक बहिष्कार (जिसका उद्देश्य लोगों की ज़रूरी सुविधा और ज़रूरते पूरा करने के रास्ते को रोक कर अक्षम / अपंग बना देना होता था). ये समझने के लिए की ऐसा क्यों होता हैऔर इसे कैसे रोका जा सकता है, इस मुद्दे को समाज व राज्य संबंधों की गतिशीलता के विशाल परिदृश्य मे देखना पड़ेगा.
जातीय हिंसा के शिकार ज़्यादातर हिंदू सामाजिक विभाजन की सबसे नीचे की श्रेणी मे आने वाले वे लोग होते हैं जिन्हे अछूत (अ���ुसूचित जाति) के रूप मे जाना जाता है, जो बाकी के समाज के साथ एक ना बदल सकने वाले कर्तव्यों के बंधन से जकड़े हैं. छुआ छूत या अस्पृश्यता की परंपरा इसी संबंध को प्रदर्शित करती है.
जाति व्यवस्था मे अस्पृश्यता या छुआ छूत की शुरूवात कैसे हुई, इसके बारे मे न कोई एक राय है ना सहमति. जहाँ कुछ लोग इसका प्रादुर्भाव कृषि सभ्यता के देश मे फैलने से जोड़ते हैं जिसके लिए श्रमिकों और काम गारों की एक सुरक्षित न्यूनतम संख्या हमेशा उपलब्ध होना आवश्यक था; वहीं कुछ लोग इसका उदगम भारतीय सभ्यता के विस्तारीकरण स्वरूप, आर्यों द्वारा मूल निवासियों को जीतकर उनको गुलाम बना लेने मे ज़्यादा सार्थक पाते हैं. ऋग्वेद काल के अंत मे 'शूद्र' शब्द इन्ही गुलाम बना लिए गये लोगों को इंगित करता है, जिन्हे निम्न सामाजिक स्तर प्रदान किया गया, जो की उनके इस समुदाय मे जन्म से जुड़ा था.
शुरूवात होने का कारण जो भी रहा हो, सभ्यता मे सामाजिक व्यवहार को नियत और नियंत्रण करने वाली ये सामाजिक प्रणाली जाति व्यवस्था के नाम से जानी गयी, जो की हिंदू समाज को उर्ध्वाधर चार मुख्य भागो मे बाँटती है जिन्हे वर्ण कहते हैं. इस व्यवस्था के शीर्ष पर ब्राह्मण (पुरोहित वर्ग), फिर क्षत्रिय (योद्धा), फिर वैश्य (व्यापारी वर्ग) और फिर शूद्र (मजदूर और सेवक वर्ग) सबसे नीचे आते हैं.
अछूत इस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे लेकिन समय के साथ ज़रूरतों ने एक पाँचवा वर्ग भी जोड़ दिया जिसे जाति की मान्यता नहीं दी गयी लेकिन ये इन चार वर्णो से इंटेग्रल्ली जुड़ा हुआ था और अछूत या आउट कॅस्ट स्टेटस के साथ ही मौजूद रहा. इस वर्ग की सदस्यता सिर्फ़ जन्म से ही थी और किसी के व्यक्तिगत प्रयासों या किसी समाज के द्वारा स्वीकार कर लेने से परिवर्तित नहीं की जा सकती थी. ये चार वर्ण समय के साथ सैंकड़ों सब-कॅस्ट मे बँट गये जो जाति के नाम से जानी गयीं. हर जाति का अपना एक सामाजिक नियम होता जिसके अंतर्गत रहकर ही वो सामाजिक समागम और व्यवहार करते हैं.
जाति संरचना 6 अभिलक्षणों से प्रतिबिंबित होती है:
1. समाज का वर्ग विभाजन,
2. उत्तरोत्तर विभाजन और श्रेणिया (पदानुक्रम),
3. ख़ान पान और व्यवहार के प्रतिबंध और बंधन,
4. पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अभाव,
5. नागरिक और धार्मिक प्रतिबंध और कुछ वर्गो के विशेषाधिकार,
6. शादी संबंधों का सख़्त नियमन और प्रतिबंधन.
समाज का चार वर्गो मे विभाजन, व्यवसाय और सामाजिक स्तर का भी विभाजन है और एक दूसरे वर्ग से उत्तरोत्तर श्रेणी संबंध से जुड़ा हुआ है. ब्राह्मण इस श्रेणी मे सबसे उपर बैठे हैं और अछूत सबसे नीचे. क्योंकि जाति व्यवस्था पवित्र और दूषित के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए अछूतों को सबसे गंदा माना गया क्योंकि उनको दूषित काम सोपे गये. ख़ान पान और व्यवहार के प्रतिबंध हर जाति के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का आधार तय करते की कौन क्या देख सकता है और क्या नहीं, कोई क्या छू सकता है और क्या नहीं, किस जाति का दिया कौन सी जाति स्वीकार कर सकती है अथवा नहीं आदि आदि.
व्यवसाय पर प्रतिबंध इस उद्देश्य के साथ लगाए गये ताकि लोग अपना काम बदलकर इस व्यव���्था को असंतुलित कमजोर कमजोर न कर दे. नागरिक और धार्मिक प्रतिबंध अछूतों को मुख्य गाँव के दायरे से बाहर ही रहने की अनुमति देते, वो गाँव के कुए से पानी नही ले सकते, मंदिर मे प्रवेश नहीं कर सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, धार्मिक मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते. अछूतों को सबसे हीन माने जाने वाले कार्य सौंपे गये जैसे गंदगी साफ करना, मानव मल को हाथ से साफ करना, मृत पशुओं की लाश उठाना, कब्र खोदना, शमशान मे मुर्दे जलाना आदि आदि.
जाति से बाहर शादी संबंधों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, और यहाँ तक की उप-जाति के बाहर भी शादी संबंधो पर प्रतिबंध इस उद्देश्य के साथ लगाया गया ताकि वर्ग न ख़तम हो जाएँ या एक ग्रूप दूसरे ग्रूप मे न सम्मिलित हो जाए या संबंध ना बढ़ा ले.
इस प्रकार अछूतों ने सभी मामलों मे समाज से अलगाव झेला, अत्यंत अमानवीय बर्ताव झेला, सबसे हीन काम किए और उन्हे कोई अधिकार नहीं था की वो इस स्थिति को बदलने की भी सोचें, ना ही ऐसा करने के संसाधन, सहारा या कोई समर्थन उनके पास था!
जातीय बंधनों द्वारा समाज को कमजोर करने की घटना से जाति आधारित अत्याचारों का फैल जाने की घटना को कोई तीसरी -चौथी सदी मे खोजा जा सकता है जब जाति व्यवस्था पहले से तय सामाजिक नियमों की पटरी से उतरती प्रतीत होने लगी और जातीय अनुशासन को पहले जैसा बनाए रखने के लिए बहुत सख़्त नियमों की ज़रूरत समझी जाने लगी ताकि इसकी सीमाएँ ना बदलें और उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण होने का ख़तरा ना पैदा हो पाए.
राजा इस सिस्टम के पालनहार (धर्म की रक्षा करने वाला) , रखवाले के तौर पर उभरा. जो भी पहले से तय सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसे राज दन्ड से दंडित किया जाता और सख़्त सज़ा दी जाती और कुछ लोगों से बहुत से अनुष्ठान भी दंड स्वरूप करवाए जाते (जैसे ब्राह्मण को गाय दान कर देना आदि आदि) . इस प्रकार उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों पर शारीरिक हिंसा की शुरूवात हुई. सदियों तक यही व्यवस्था चलती रही. दलित वर्ग के लोग इस व्यवस्था मे पिसते रहे क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था इस व्यवस्था से बचने का. पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हे ये भी विश्वास दिलाया गया की वो जो भुगत रहे हैं, वो पिछले जनम मे अपने धर्म (सामजिक व्यवस्था आदि) का सही से पालन ना करने के कारण है और अगर वो अपने धर्म का इस जन्म मे पूरे अनुशासन से पालन करेंगे तो अगले जन्म मे ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी इस सब से!
मध्यकाल मे जन्मे कुछ संत जैसे कबीर, नानक, रविदास आदि मौजूद सामाजिक व्यवस्था के आलोचक थे और उन्होने प्रेम, स्नेह, लगाव, दया और भाईचारे का पाठ जनता को पढ़ाया. लेकिन उन्होने भी जाति व्यवस्था का विरोध या समाज से इस व्यवस्था को ख़तम करने प्रयास और इसके खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया. प्रचलित नियम जाती प्रथा का समर्थन करते रहे और शासक, समाज मे इसको धर्म के रूप पालन कराने की ज़िम्मेदार निभाते रहे .
मुस्लिम शासन के दौरान शोषित वर्ग के कुछ लोग इस शोषण से बचने के लिए मुस्लिम बन गये होंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है की कभी मुस्लिम शासकों ने कभी भी हिंदुओं के इस जाति सिस्टम मे हस्तक्षेप करने की कोशिश की हो या इसमे किसी सुधार की ही कोशिश की हो. उनके शासन करने की रण-नीति ने शायद उन्हे इस सब को करने से रोका होगा.
जब अंग्रेज आए तो उन्होने समानता पर आधारित क़ानून लागू किया. उनका नियम सब पर बिना किसी की समाज मे स्थिति से प्रभावित हुए और सब पर समान रूप से लागू होता था. ब्रिटिश क़ानून मे ब्रिटिश काल पूर्व लागू क़ानून से बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद थे. जहाँ ब्रिटिश क़ानून सबके लिए समान था, वहीं हिंदू क़ानून जाति पर आधारित था और सज़ा भी जाति को ही आधार मानकर दी जाती थी. कोई 'जुर्म' किस जाति ने किस जाति के प्रति किया है, वही सज़ा का पैमाना होता. इस प्रकार के डिफरेन्षियल पनिशमेंट सिस्टम (भेदभाव आधारित दंड विधान) मे जिस जुर्म के लिए अछूत को मौत के घाट उतारा जा सकता था, उसी के लिए ब्राह्मण को कोई सज़ा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता था. जिस जुर्म के लिए किसी को सूली पर चढ़ा दिया जाता, उसी के लिए दूसरे को सिर्फ़ ब्राह्मण को गाय दान करके छुट्टी मिल सकती थी . क़ानून को हक ही नहीं था की ब्राह्मण को सज़ा सुना सके या दंड दे सके. जो भी हो, इस नये सिस्टम मे भी दलितो-अछूतों के पास ना तो साहस ही बचा था और ना ही उनके पास कोई संसाधन थे की किसी भी परिस्थिति मे कोई राहत किसी भी प्रकार से और कहीं से भी प्राप्त कर सके.
ब्रिटिश राज मे भी हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों मे जाति ही सबसे विशेष पहचान बनी रही. ब्रिटिश क़ानून की बदली व्यवस्था ने भी दलितो की सामाजिक स्थिति मे कोई परिवर्तन लाने मे सहायता नहीं की क्योंकि अंग्रेज़ो की नीति हिंदुओं के अंदरूनी धार्मिक मामलों मे हस्तक्षेप की नही थी. कुछ भेदभाव के मुद्दों जैसे मंदिर मे प्रवेश, गंदे काम करने की बाध्यता, कुछ वर्गों के दूसरे वर्गों पर विशेषाधिकार आदि के मामलों मे अँग्रेज़ी कोर्ट ने हिंदुओं के प्रचलित नियम को ही आधार माना और कोर्ट्स के इस रुख़ को प्रिवी काउन्सिल मे भी सही ठहराया गया. लेकिन कुछ नागरिक सुविधाओं के मामले मे कोर्ट्स के रुख़ मे बदलाव आया जहाँ उसने जाति आधारित प्रतिबंधों को सही नहीं मानाऔर सबको रास्ते और सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त दी. लेकिन जब भी कोई मामला कोर्ट के सामने आया, तो जाति आधारित प्रतिबंधों से छुटकारा दिलाने मे कोर्ट्स ने किसी भी मामले मे कोई दलितों को सहायता नहीं दी और ना ही इस मामले मे हस्तक्षेप किया.
सामाजिक धरातल पर इस काल ने हिंदू समाज मे कई समाज सुधार आंदोलन देखे जैसे, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्णा मिशन, थोसॉफिकल सोसाइटी, सोशियल कॉनफ्रेन्स आदि जिन्होने जाति प्रथा और हिंदू धर्म की कुछ और कु प्रताओं पर आघात किया. इन आंदोलन कर्ताओं ने चार वर्ण व्यवस्था आधारित सामाजिक सिस्टम का विरोध ना करते हुए जाति आधारित अमानवीय अस्पृश्यता की परंपरा की निंदा की.
आज़ादी के लड़ाई के दौरान गाँधी जी ने अस्पृश्यता को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए. दक्षिण अफ्रीका मे गाँधीजी ने नश्लीय भेदभाव का सामना किया और उनका ध्यान देश के दलितो पर गया. इसके लिए उन्होने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की. दक्षिण मे ब्राह्माणवाद के खिलाफ आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया गया. ये भीम राव अंबेडकर थे, जिन्होने जातिवादी शोषण के खिलाफ इस लड़ाई को ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासस फेडरेशन का गठन करके स्फूर्ति के साथ इस आंदोलन को मुखर रूप दिया.
1909 के आस पास जब अछूतो को विधायिका मे लाने के लिए विशेष प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव लाए गये, तो अछूतो के मुद्दे ने काफ़ी राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया. 1917 मे कॉंग्रेस ने एंटी - डिसेबिलिटी प्रस्ताव पास किया. 1930 के दौरान एंटी-डिसेबिलिटी बिल को मद्रास और बॉम्बे स्टेट की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंब्ली मे पेश किया गया. 1938 मे मद्रास लेजिस्लेचर ने जाति आधारित प्रतिबंधो को दूर करने के लिए सबसे पहले क़ानून पास करके अछूतो के साथ अस्पृश्यता और भेदभाव करने को अपराध घोषित कर दिया. इसके द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानो जैसे सड़कें, कुए, यातायात के वाहन आदि तथा अन्य स्थानों जैसे भोजनालय, होटेल, दुकाने आदि मे भी क़ानून नेजाति आधारित भेदभाव और जाति आधारित विशेषाधिकारो को, जो हिंदू क़ानूनों द्वारा प्रचलित थे, तत्काल प्रबाव से गैर क़ानूनी घोषित कर दिया. अलग अलग राज्यों मे भी एक के बाद एक यही किया गया. इसके बाद मद्रास ने दलितों को मंदिर मे प्रवेश की अनुमति दिलाने के लिए एक और कदम उठाया और किसी भी हिंदू को (दलितो सहित) किसी भी मंदिर मे प्रवेश और पूजा पाठ आदि का अधिकार दिया और प्रवेश करने से रोकने को गैर क़ानूनी अपराध घोषित कर दिया गया.
हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी शुद्रो (पिछड़ो) और दलितो (अछूतो) की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया. इस प्रकार आज़ादी के समय भी अछूतो की परंपरागत स्थिति और उन पर जाति आधारित प्रतिबंध, जो उनको एक आत्म सम्मान वाली जिंदगी जीने से रोकते थे, वैसे ही पहले की तरह प्रचलित रहे. इस प्रकार आज़ादी के बाद ये ज़िम्मेदारी, कि भूत काल से चली आ रही इन जाति आधारित व्याधियों और प्रतिबंधों को तोड़कर भविष्य मे अस्पृश्यता को पूरी तरह छोड़कर और शुद्रो और दलितो के लिए पूरी तरह समानता आधारित समाज की स्थापना की जाए, भारतीय संविधान सभा पर छोड़ दी गयी. संविधान ने ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन और नियम विधि द्वरा स्थापित किए, जो आगे कभी बताए जाएँगे.
साभार:NHRC Report by K.B Saxena (for, Govt. of India) से प्रभावित.
